इस्राईल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अरब राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर तख्तापलट करने की कोशिश की। लैपिड का कहना है कि यह केवल चुनाव में बाधा डालने की कोशिश नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की साजिश थी।
अनादोलु समाचार एजेंसी के मुताबिक, लैपिड ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह आरोप लगाया। उनका यह बयान इजरायली चैनल-12 की एक खोजी रिपोर्ट सामने आने के बाद आया है।
चैनल-12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव के दिन 27 अक्टूबर को इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के प्रमुख डेविड जिनी ने अरब समुदाय के पांच सांसदों के फोन टैप करने की कोशिश की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव से एक रात पहले नेतन्याहू के कार्यालय प्रमुख इडो नॉर्डन ने अरब पार्टी 'राअम' के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को एक खुफिया सूत्र से मिली जानकारी भी दी थी। बाद में पता चला कि यह सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय का पूर्व कर्मचारी था।
इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने बिना अदालत की अनुमति के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों की तलाशी ली और कई लोगों को हिरासत में ले लिया।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिन बेत प्रमुख डेविड जिनी ने विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताते हुए पांच अरब सांसदों के फोन की निगरानी करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, सरकार की कानूनी सलाहकार गली बहरा मियारा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और अनुमति देने से इनकार कर दिया।
यायर लैपिड ने एक्स पर लिखा कि जैसे-जैसे मामले की नई जानकारियां सामने आ रही हैं, यह साफ होता जा रहा है कि मकसद सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना नहीं, बल्कि तख्तापलट की कोशिश करना था।
अरब सांसद बकर अवादेह ने इन घटनाओं को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह अरब समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने शिन बेत प्रमुख को पद से हटाने की मांग की।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब इस्राईल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान जारी है। हालिया चुनाव में अरब दलों ने 19 सीटें हासिल की हैं, जिससे सरकार बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले खेमे को 48 सीटें हासिल हुईं।
8 नवंबर को सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाले आइजेनकोट को संसद में बहुमत साबित करने के लिए कुल 120 सीटों में से कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में अरब दलों का समर्थन सरकार गठन के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है।
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